भारतातील आरक्षणाचं धोरण बरंच वादग्रस्त राहिलं आहे. संविधानाने आरक्षण अनिवार्य ठरवलं आणि इतिहासकार, राज्यशास्त्रज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ते यांनाही त्याची गरज पटलेलीच होती, पण अनेक जण याचा प्रतिकार करत आले आहेत. आरक्षणामुळे ‘गुणवत्ते’बाबत तडजोड केली जाते आणि समान संधीच्या तत्त्वाविरोधात जाणारं हे धोरण आहे, असं त्यांचं म्हणणं असतं.
अभिनव चंद्रचूड यांनी ‘या जागा राखीव आहेत’ या पुस्तकातून आरक्षणाच्या धोरणाचा इतिहास आणि त्याची जडणघडण यांचा मागोवा घेतला आहे.
आरक्षणासाठी पात्र ठरणाऱ्या समूहांची ओळख कशी निश्चित केली जाते? ब्रिटिशांच्या काळात भारतामध्ये ‘दलित वर्ग’ व ‘मागास वर्ग’ हे शब्द कसे वापरले जात होते आणि त्यातील अर्थ ‘अनुसूचित जाती’, ‘अनुसूचित जमाती’ व ‘इतर मागास वर्ग’ या वर्तमानकालीन सांविधानिक संकल्पनांपर्यंत कसा विकसित होत गेला?
या विषयावर संविधान सभेमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये व संसदेमध्ये झालेल्या वादचर्चांचा वेध प्रस्तुत पुस्तक घेतं. त्याचप्रमाणे चंद्रचूड यांनी अनेक वादग्रस्त प्रश्नांची निष्पक्षपाती तपासणी केली आहे: आरक्षणाचं धोरण हा समान संधीच्या तत्त्वाला अपवाद आहे का? सरकारी सेवेतील राखीव जागांमुळे कार्यक्षमतेची हानी होते का? ‘गुणवत्ते’ची तटस्थ व्याख्या करणं खरोखरच शक्य आहे का? उपलब्ध जागांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक जागा राखीव ठेवता येत नाहीत, या नियमामागचा विचार कोणता?
सखोल संशोधनातून सिद्ध झालेला प्रस्तुत ग्रंथ वरील प्रश्नांचा समर्थपणे लेखाजोखा मांडतं. प्रत्येक विचारी व्यक्तीच्या संग्रहात हे पुस्तक मोलाची भर टाकणारं ठरेल.